2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को 2 महीने का समय दिया था।
लेकिन इन 2 महीनों में SEBI की जाँच अधूरी ही रह गई थी।
SEBI, अडानी ग्रुप के 12 संदिग्ध ट्रांसैक्शन की जाँच को आगे बढ़ाना चाहती थी।
जिसके लिए SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त 6 महीनों की माँग की थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को ज्यादा लम्बा नहीं खींचना चाहती है।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को जाँच के लिए मात्र 3 महीने का समय दिया है।
इस केस की अगली सुनवाई 11 जुलाई 2023 को की जाएगी।
जबकि SEBI को अपनी पूरी जाँच रिपोर्ट 14 अगस्त को सौंपनी होगी।
हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली थी।
उस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 88 गम्भीर आरोप लगाये थे।
अडानी ग्रुप पर शेयर्स में हेरफेर व कर्ज को लेकर आरोप लगाये गये थे।