1 Trillion Dollar Economy Plan For Uttar Pradesh

1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी तक पहुँचेगा उत्तर प्रदेश, योगी ने तैयार किया मास्टर प्लान – 1 Trillion Dollar Economy Plan For Uttar Pradesh

1 Trillion Dollar Economy Plan For Uttar Pradesh: जहाँ एक तरह सारी दुनिया मंदी से जूझ रही है वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नए नए मुकाम हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नयी नयी योजनायें ला रही है जिससे 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा।

योगी सरकार अब रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate) को लेकर नया प्लान तैयार कर रही है। आने वाले 5 सालों में इस सेक्टर में 7.3 लाख करोड़ रुपये निवेश आने की उम्मीद है जिसके कारण इस पर काफी फोकस किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ने वाली है रियल एस्टेट की डिमांड?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 243,286 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर में विकास के कई अवसर मौजूद है जिसका राज्य सरकार फायदा उठाना चाहती है।

शहरी क्षेत्रों में होगा सबसे ज्यादा विकास कार्य?

इस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ के आसपास है तथा कुल आबादी की 23.7 प्रतिशत यानि 5.47 करोड़ शहरों में निवास करती है। 2027 तक उत्तर प्रदेश की आबादी 24.47 करोड़ पहुँच जाएगी तथा तथा शहरों में निवेश करने वालों की संख्या 35 प्रतिशत यानि 8.56 करोड़ तक पहुँच जाएगी।

अभी शहरों में 10.7 लाख घर मौजूद है तथा आबादी में बढ़ोत्तरी के साथ ही अगले 5 सालों में 64 लाख नए घरों की जरूरत पड़ेगी। इन घरों की जरूरत केवल रियल एस्टेट सेक्टर पूरी कर सकता जिसकी वजह से अगले 5 सालों में इस क्षेत्र में काफी विकास कार्य देखने को मिलेंगे जिससे प्रदेश के 1 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

5 सालों में खर्च किए जाएँगे इतने लाख करोड़?

योगी आदित्यनाथ ने अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि 64 लाख घर बनाने में 7.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ेगा। इन घरों को आय के आधार पर चार श्रेणियों में बाँटा जाएगा –

  • HIG (हाई इंकम ग्रुप)
  • MIG (मीडीयम इंकम ग्रुप)
  • LIG (लो इंकम ग्रुप)
  • EWS (इकॉनोमिकल वीकर सेक्शन)

64 लाख घरों के निर्माण के लिए 65% प्राइवेट रियल एस्टेट कम्पनियों का होगा जबकि 35% योगदान सरकार के अधीन प्राधिकरण का होगा। इन घरों के लिए 75 हजार एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी जबकि सरकार के पास अभी केवल 32 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है इसीलिए सरकार 43 हजार एकड़ जमीन खरीदनी पड़ेगी।

रियल एस्टेट में विकास के अनुरूप 4 भागों में बँटा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रियल एस्टेट के कार्यों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बाँट दिया गया है- पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन, दक्षिणी जोन।

  • पश्चिमी जोन में NCR के गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ आदि शहर जोड़े गए है।
  • मध्य जोन में राज्य की राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों को रखा गया है।
  • दक्षिणी जोन में बुंदेलखंड को जोड़ा गया है जिसमें चित्रकूट जिला प्रमुख है।
  • पूर्वी जोन में वाराणसी, प्रयागराज, मऊ, गोरखपुर, सोनभद्र और अयोध्या नामक शहरों को जोड़ा गया है।

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